संघीय र प्रदेश सरकारबीच वन संरक्षण र वातावरणीय समन्वयका लागि विशेष बैठक सम्पन्न
रविन्द्र यादव, काठमाडौं । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार सातै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विशेष बैठक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंको हिमालयन होटलमा सम्पन्न बैठकमा वन क्षेत्रका समस्या समाधान, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य मजबुत बनाउने, वन क्षेत्रको दिगो विकास, वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा व्यापक छलफल भयो। कोशी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले वन व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरूबारे आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माणमा सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक छ।”
मन्त्री मण्डलले वन क्षेत्रमा भइरहेको अवैध दोहन, जलवायु परिवर्तनको असर, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी तस्करी तथा वन्यजन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रण जस्ता विषयहरूको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, वन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर नीति निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संघीय मन्त्रालयले बैठकमार्फत प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक नीति, कानुनी सुधार तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साथै, वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने योजना अघि सारेको छ।
