दिपेन्द्र यादव। सुनसरी, नेपालका तीनै तहका सरकारमा हजारौं कर्मचारी वर्षौंदेखि करार सेवामार्फत काम गर्दै आएका छन्। स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षा, सूचना प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूले नियमित सरकारी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर, विडम्बना के छ भने उनीहरू आफैं भने स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितता र न्यूनतम भविष्यको सुरक्षाबाट वञ्चित छन्।
कतिपय करार कर्मचारीले ८, १० वा १५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा दिएका हुन्छन्। उनीहरूले कार्यालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन्छन्, नागरिकलाई सेवा दिएका हुन्छन् र संस्थाको सफलतामा योगदान पुर्याएका हुन्छन्। तर, कुनै नीति परिवर्तन, बजेट कटौती वा प्रशासनिक निर्णयका कारण एकै दिनमा जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
कल्पना गरौं, कुनै कर्मचारीले राज्यलाई १० वर्ष सेवा दियो। त्यस अवधिमा उसले आफ्नो परिवारको भविष्य यही जागिरमा आधारित बनाएर छोराछोरीको पढाइ, घरखर्च, आमाबाबुको उपचार, श्रीमतीको पालनपोषण र दैनिक जीवनका सबै जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। यदि उसलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था वा सामाजिक सुरक्षा बिना एक्कासि जागिरबाट हटाइयो भने त्यसको असर केवल एक व्यक्तिमा सीमित रहँदैन। त्यसले एउटा परिवारको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थामै गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।
जागिर गुमेपछि छोराछोरीको विद्यालय शुल्क कसरी तिर्ने? बिरामी आमाबाबुको उपचार कसरी गर्ने? घरभाडा, खाद्यान्न र दैनिक खर्च कसरी जुटाउने? नयाँ रोजगारी तत्काल नपाइने अवस्थामा परिवारको जीवनयापन कसरी सम्भव हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरू करार कर्मचारीका मात्र होइनन्, राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएका विषय हुन्।
यसको अर्थ करार सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर, लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीका लागि स्पष्ट नीति, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, प्रतिस्पर्धात्मक अवसर, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक व्यवस्थापनको व्यवस्था हुनुपर्छ। उनीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्व हो।
राज्यले कर्मचारीबाट सेवा लिने तर आवश्यकता सकिएपछि कुनै सुरक्षा वा विकल्पबिना बाहिर पठाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवाप्रतिको मनोबल कमजोर बनाउँछ। असुरक्षित भविष्य बोकेर काम गर्ने कर्मचारीबाट उच्च गुणस्तरको सेवा अपेक्षा गर्नु पनि कठिन हुन्छ।
त्यसैले अब करार कर्मचारीको विषयलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, मानवीय संवेदना, श्रमको सम्मान र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ। वर्षौंसम्म इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेका कर्मचारीका लागि काम गर्ने अनुकूल वातावरण, स्पष्ट नीति र भविष्यप्रतिको न्यूनतम भरोसा सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
