हिमालयको संकट विश्वमञ्चमा उठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहद्वारा जलवायु न्यायको माग
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर संकटप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार बिहान नेपाली समयअनुसार महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकटलाई बेवास्ता गरिए मानव सभ्यताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
हिमालयको काखबाट आफूले विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा घरपरिवार र जीविकोपार्जनका साधन गुमाएका नागरिकको अवस्था विश्वसामु प्रस्तुत गरे। उनले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण सडक, पुल, विद्यालय, घर र आर्थिक गतिविधिका आधारहरू केही समयमै ध्वस्त हुने गरेको बताए।
केही साताअघि नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई धेरैले ‘हिमालयको सुनामी’ भनेको उल्लेख गर्दै शाहले उक्त घटना नेपालमा सीमित प्राकृतिक विपत्ति नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमबारे दिएको चेतावनीलाई स्मरण गर्दै उनले वैज्ञानिकहरूले लगातार प्रमाणसहित खतरा औँल्याउँदै आए पनि राजनीतिक तहबाट अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको बताए।
उनले तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको बताए। हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्ने तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको प्रभाव देखिएको र बाढीको असर भारतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने बताए।
“हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्,” शाहले भने।
सम्बोधनका क्रममा उनले प्राकृतिक विपत्तिका बेला नेपाललाई सहयोग गर्ने छिमेकी भारत र चीनसहित विभिन्न मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।
नेपाल अहिले ठूलो पुनःप्राप्ति र पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै शाहले कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको अवस्थाले विपत्तिको गम्भीरता देखाएको बताए। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताए। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए। हिमनदीहरू पछाडि हट्नु, पहाडी ढलान अस्थिर हुनु, नदीको व्यवहार अनिश्चित बन्दै जानु तथा हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौँको विकास प्रयासलाई प्रभावित गर्नु नेपालको वास्तविकता भएको उनले बताए।
उनले जलवायु विपत्तिलाई नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको बताए। विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि क्षेत्र र रोजगारीका आधार नष्ट गर्नुका साथै भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याउने उनको भनाइ थियो। गरिब तथा विकासशील देशले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको क्षति पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
यद्यपि नेपाल कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउने पक्षमा नरहेको शाहले स्पष्ट पारे। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक विवादको विषय बनाउनुभन्दा साझा जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले स्वीकार गरेको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता बढी भएका देशले जलवायु संकट समाधानमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने शाहको धारणा थियो।
“जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सुन्दर वाक्यांश बनेर सीमित हुन सक्दैन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालय नेपालका लागि मात्र नभई ठूलो भूभागको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बताए। हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसै क्रममा उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
शाहले हिमालयलाई विभिन्न देशका सीमाले छुट्याइएको क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालले वातावरण संरक्षणमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबीसमेत गरे। नेपालको ठूलो भूभागमा वन क्षेत्र पुनःस्थापना गरिएको, जलविद्युतमार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाइएको तथा जीवाश्म इन्धनको विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले बताए। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको र भविष्यमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न थप प्रयास गरिने उनले बताए।
तर नेपालले मात्र आफ्नो लचिलोपन निर्माण गरेर विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधान गर्न नसक्ने शाहले स्पष्ट पारे। विपत्तिपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन लचिलोपनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब मुलुकका पूर्वाधार ध्वस्त पारेपछि त्यसको समाधानका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रभावित देशलाई पर्याप्त र अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। ‘नोक्सान तथा क्षति कोष’ लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने शाहले बताए।
उनले विपद्का बेला सहयोग प्राप्त गर्न प्रभावित देशले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। घरमा आगलागी हुँदा तत्काल उद्धार र सहयोग गरिएझैँ जलवायु विपत्तिमा पनि आवश्यक स्रोत तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा शाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वरूपमाथि पनि प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना विश्वयुद्धको भयावह अनुभवपछि शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमसत्ता र मानव मर्यादाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भएको स्मरण गर्दै उनले आजको विश्वमा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा आवाजको प्रभाव निर्धारण हुने अवस्था देखिएको बताए।
नेपालले अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक ठानेको उनले बताए। सन् १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले अघि सारेको ‘मानवीय सुरक्षा’को अवधारणालाई स्मरण गर्दै शाहले सुरक्षालाई केवल भूभाग र हतियारसँग नभई मानिस र विकाससँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपालको नयाँ सरकार र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबारे चर्चा गर्दै उनले नेपाली युवाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदार शासनको अपेक्षा गरेको बताए। आफ्नो सरकारको उद्देश्य मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकले स्वदेशमै अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए।
यस क्रममा उनले किसानले समयमै मल नपाउने तर युद्धका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री विश्वका विभिन्न स्थानमा तीव्र गतिमा पुग्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक प्रणाली बनाएका छौँ,” शाहले भने।
विश्वले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने क्षमता विकास गरेको तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था न्यायपूर्ण नभएको उनको भनाइ थियो। युद्ध तथा हतियारमा खर्च हुने स्रोतलाई मानवता, विकास, खाद्य सुरक्षा र जलवायु अनुकूलनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए।
शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धको प्रभावबाट दक्षिण एसियाका नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता देश प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्वव्यापी व्यवस्थामा अझ सुधारको आवश्यकता देखाएको उनले बताए।
आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै शाहले त्यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा नयाँ पुस्ताको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्याउने अवसरका रूपमा लिएको बताए।
उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। जलवायु परिवर्तनको लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयसँगै निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुक र भावी पुस्ताको आवाजलाई समान महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ कार्यक्रममार्फत जलवायु संवादलाई अघि बढाउन नेतृत्व लिन तयार रहेको पनि शाहले बताए।
सम्बोधनको अन्तिम चरणमा उनले अहिले विश्व गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक र जवाफदेही शासन आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा युवाहरूले राजनीतिक तथा शासन प्रणालीमा इमानदारी र जवाफदेहिता खोजिरहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा प्राकृतिक विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले राहतमा मात्र निर्भर नभई पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने शाहले बताए। उनले जलवायु लचिलोपनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन, बीमा र नयाँ प्रविधिमा लगानी, बलियो पूर्वाधार निर्माण, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वका सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने भन्दै उनले हिमालयबाट आउने चेतावनीलाई आगामी दिनमा बेवास्ता नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व कल्याणको कामना गर्दै भगवान् पशुपतिनाथ र बुद्धको शान्तिको सन्देश स्मरण गरेका थिए।
