सडकमा अनुमति, एपमा जरिवाना: ट्राफिक प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड?
इनरुवा । ट्राफिक प्रहरीले बिना कुनै मौखिक वा लिखित जानकारी १००० रुपैयाँ जरिवाना काटेको एक घटनाले ट्राफिक प्रणालीको पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं. ७ निवासी रविन्द्र कुमार यादवले सार्वजनिक रूपमा ट्राफिक प्रहरीबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार २०८१ साल चैत २६ गते (2025-04-08) को दिन निजी मोटरसाइकल (नम्बर: ४८१५) लिएर हिँडिरहेका बेला ट्राफिक चेकजाँचका क्रममा उनले आफ्नो चालक अनुमति पत्र प्रत्यक्ष देखाएका थिए। अन्य कागजात मोबाइलमार्फत देखाउने अनुमति माग्दा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीज्यूले “हुन्छ, जानुहोस्” भनेर जाने अनुमति दिएका थिए।
“मैले ठानेको थिएँ प्रक्रिया सकियो,” यादवले भने, “तर केही दिनपछि नागरिक एपमा १३१(२) अनुसार रु. १००० को जरिवाना तोकिएको थाहा पाएँ।
उनले यो जरिवाना अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै ट्राफिक प्रहरीप्रति गुनासो गरेका छन्। यादवको भनाइमा, उनले न नियम उल्लंघन गरे, न त जानकारी लुकाए – तर पनि बिना सूचना सिधै जरिवाना तोकिएको छ।
नेपालको सवारी तथा यातायात ऐन अनुसार, कागजात अभावमा सवारी चालकलाई पहिला सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। शंका लागेमा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था भए तापनि, बिना सम्पर्क र जानकारी जरिवाना काट्नु कानुनविपरीत भएको यादवको तर्क छ।
उनको भनाइ छ, “ट्राफिक प्रहरीलाई राज्यको आम्दानी बढाउने नाममा सर्वसाधारणलाई पीडा दिने छुट छैन। यो नीतिगत सुधारको माग हो।
यस विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दा “कानुन बमोजिम नै जरिवाना काटिएको” प्रतिक्रिया दिइएको छ। तर पीडितसँग सम्पर्क नगरी, मौखिक जानकारी नदिई सिधै प्रणालीमा जरिवाना हालिएको स्वीकार गरिएको छैन।
यादवले ट्राफिक प्रहरीको मेहनत, अनुशासन र राष्ट्रसेवाको कदर गर्दै आएका छन्। तर जब त्यही प्रणाली नागरिक पीडा दिने माध्यम बन्छ, तब प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
सडक सुरक्षामा ट्राफिक प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, उनीहरूबाटै यदि अन्याय हुने हो भने, जनताले न्याय र भरोसा कहाँ खोज्ने? पारदर्शी, उत्तरदायी र मानवीय व्यवहार अपेक्षित छ – ताकि ट्राफिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायमै रहोस्।
