एमसिसी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने तयारी, नौ अर्ब लागत बढ्ने अनुमान

काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था इन्ट्रि इनटु फोर्स (ईआइएफ)को चरणमा पुगेको छ ।

आगामी भदौमा ईआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए(नेपाल) ले जनाएको छ ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका पाँचवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।

तर यसबीच एमसीए(नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए(नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब रू नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीए(नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै इआईएफ मिति घोषणाको तयारी ।’ परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन ।

तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए(नेपालले ईआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआइएफ घोषणापछि पाँच वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो । जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसिसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ छ ।

समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो रु र, पूर्वशर्त पूरा नगरीकनै इआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् रु भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ ।