वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सेवाशुल्क विवादः प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै कार्यान्वयन नभएको दाबी

काठमाडौं- गत मंसिर २० गते वैदेशिक रोजगार बोर्डले सन २०२४ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकबाट ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम हेर्न दिने भन्दै एक श्रमिकबाट ४५ अमेरिकी डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउने र ५ वर्षसम्म लागू हुने गरी मलेसियाको एक निजी व्यावसायिक कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लूडब्लूएमसी) सँग सम्झौता गरेको बोर्डले जनाएको छ।

सो सम्झौता बोर्डको अख्तियारभन्दा बाहिर तथा गैरकानुनी समेत रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन बाध्य भएका थिए।

तर, सो सम्झौता खारेज नभएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले आइतबार भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताए।

यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रमिकले सेवाशुल्क बापत एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी गल्ती गरेको भन्दै सो गल्ती सुधार गर्न ७ बुँदे माग सहित महासंघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए।

यसअघि श्रमिकहरुले सेवाशुल्क बापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएको तर पछिल्लो समय सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको माग अनुसार गैरकानुनी सेवाशुल्क बढाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

यस्तै २०७५ साल पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नूगराउनू भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुटमेन्ट गाइडलाइन्स, मन्त्रालयको आफ्नै निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

सरकार आगामी दिनमा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकले कोरिया पुगेपछि सामसङ कम्पनीको तोकिएका मोडलमा फोन खरिद गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए।

‘सरकारले दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकले कोरिया पुग्ने बित्तिकै तोकिएको फोन खरिद गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदैछ। कोरियाको कम्पनीसँग सम्झौता गरी उक्त कम्पनीले तोकिदिएको मोबाइल मात्रै खरिद गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यहाँको नीति–नियम बुझ्न सजिलो हुने, भाषा, त्यहाँका सार्वजनिक बिदा लगायतका सूचना सजिलै फोनमा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता फाइदा देखाइएको छ,’ उनले भने।

दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकले कोरिया पुग्ने बित्तिकै तोकिएको फोन खरिद गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदै गरेको भन्ने विषयमा बुझ्न नेपाल लाइभले श्रम रोजगार मन्त्रालयमा टेलिफोन सम्पर्कमार्फत कुराकानी गर्न खोज्यो। तर सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालसँगको टेलिफोन संवाद गर्दा उनले बोर्ड यो विषयमा जानकार नभएको बताए।

तालिम शुल्क पनि चार गुणा बढी 
सरकारले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि संशोधन गरेको र तालिम शुल्क वृद्धि गरी सरकारले श्रमिकलाई भार थप्ने काम गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘सरकारको यो निर्णय गैरकानुनी छ। यस्तो कानुन विपरीत श्रमिक विरोधी एवं सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशको समेत विपरीत हुने निर्णय गरिएमा ट्रेड युनियनहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छन्,’ उनले भने, ‘श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवले विभिन्न कार्यक्रममा गएर १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कले मात्रै हुँदैन, त्यो थोरै भयो, श्रमिकको २/३ लाख पनि तिर्न सक्ने क्षमता छ भन्दै गरेको मैले सुनेको छु। कसैले मासिक ५० हजार कमाउलान् उसले कसरी तिर्न सक्छन्? तालिमको शुल्क पनि पहिला ७ सय रुपैयाँ थियो भने ४ गुणा बढाएर अहिले २८ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ।’

अहिले विप्रेषण देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको र सन् २०२१ मा नेपालले १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो तर अहिले विदेशिएका श्रमिकको संख्याका आधारमा सरकारले विप्रेषण भित्र्याउन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, यो अहिलेसम्मकै कीर्तिमान भएको गर्व साथ भनिरहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याका हिसाबमा यो केही पनि होइन,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने तर सरकारले श्रमिक बिरामी पर्दा होस् अथवा दुर्घटनावस अंगभंग वा मृत्यु  हुँदा आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको उनी बताउँछन्।

‘मन्त्रालयले यस्ता विषयमा कुनै वास्ता नै गरेको छैन। वैदेशिक रोजगारी बोर्ड कल्याणकारी कोषको पैसाबाट विदेश यात्रा गर्ने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो दश दलीय गठबन्धन सरकारले विगतका सरकारको श्रमिकमैत्री निर्णयहरू विभिन्न बाहानामा एकपछि अर्को उल्ट्याउने भारका गरिरहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार चोर्डले आफ्नो अख्तियारी विपरीत काम गर्न लाज मान्न छोडेका छन्,’ श्रेष्ठ भने।

अंग्रेजी भाषा पासको प्रमाणपत्र पेस गर्ने मापदण्डले ठगी धन्दा बढ्ने जोखिम
सरकारले मध्यपूर्व लगायतका केही देशमा जाने श्रमिकहरूले अंग्रेजी भाषा परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड थपेको छ। सो मापदण्ड कार्यान्वायनमा ल्याउँदा नक्कली प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने र ठगी धन्दा बढ्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘सो मापदण्डमार्फत नक्कली प्रमाणपत्र बिक्रीको धन्दा सुरु गर्न लागिएको समाचार राष्ट्रिय अखबारहरूले प्रकाशित गरिसकेकै छन्। अवस्था यस्तो भयानक छ, सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरूबाट श्रमिक ठग्ने सञ्जालको वातावरण सुदृढ बनाउने काम खुल्लम खुला गरिँदैछ,’ उनले भने।

बाध्यतावस वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा जनशक्तिलाई राहत प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को फेयर रिक्रुटमेन्ट गाइडलाइन्सको मान्यता अनुसार २०७२ साल असार २१ गते तत्कालीन सरकारले निःशुल्क टिकट र भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले यो सरकार उक्त निर्णयको विपरीत काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ।

यस्ता छन् माग 
– वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ संसदको यहि हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्टनेन्ट गाइडलाइन्स, पालना गरियोस्।

– ऐन नियम कार्यान्वयन, नियमन गर्ने निकाय अम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरी श्रमिकबाट रकम असुल्न संशोधन गरिएको अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि खारेज गरियोस्।

– विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरू साधन सम्पन्न बनाउन श्रमिकले वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोषमा  रकम जम्मा गरेका होइनन। त्यसैले कल्याणकारी कोषबाट नियोगहरूका लागि सवारी साधन खरिद गर्न, विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

– प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि गर्न निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस्।

– वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण अनिवार्य गरिएको छ। यो राम्रो कामको थालनी हो। यद्यपी यसको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन धेरै काम गर्न आवश्यक छ। अब गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग श्रमिकलाई जोड्ने व्यवस्था गरिनु पदर्छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सहज रूपमा सुविधा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न अविलम्व काम थालनी गर्नु पर्दछ। यसको सुरूवात सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नहुँदा शुरू गरिएको कल्याणकारी कोषबाट बितरण गरिदै आएको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट नै बितरण गर्ने एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ। र, श्रमिकहरूबाट बीमा, श्रम स्वीकृति शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान रकम गरी फरक फरक शिर्षकमा लिइनु हुँदैन। एकमुष्ट रूपमा लिई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई ऐन नियम बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने अवस्थाको निक्यौल गर्ने, रकमको बारेमानिर्णय गर्ने जस्ता काम पूर्ववत रूपमा बोर्डबाट नै सम्पादन गर्ने। तर कल्याणकारी कोषको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरी भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

– वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नभएको हुनाले २०७५ साल चैत १९ गतेबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको नाम परिवर्तन गरी, स्वदेशमै रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षित युवा जनशक्तिलाई स्वदेशकै कामप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक भइसकेको सत्यलाई स्वीकार गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड बनाएको तथ्य मननयोग्य छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट विदेशमा रोजगार प्रवर्द्धन मेला आयोजना गर्न गरेको निर्णय खारेज गरी स्वदेशमा रोजगार प्रवर्द्धन मेला आयोजना गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

– हाल नेपालमा विप्रेषण कारोबार गर्ने ५१ वटा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेक) रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले स्वदेशमा पैसा पठाउँदा सेवा शुल्क वापत लाग्ने रकमको अधिकतम दररेट श्रम सम्झौता गर्दा नै तोकिनु पर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न अविलम्ब पहल गरियोस्।