नेपाल प्रहरीको ठेक्कापट्टामा कालोसूचीकै बिगबिगी

काठमाडौं । सरकारले समयअवधि नपुग्दै एआइजीको सरुवा गरेको छ । लामो समय प्रवन्ध–प्रशासनमा बसेका एआइजी दीपक थापालाई महानगरीय नेपाल प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी सरुवा गरिएको छ ।

प्रशासन विभागमा यतिबेला मीरा चौधरी आएकी छिन् । आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहेकी चौधरीको आगमनसँगै विगतका गल्ती कमजोरी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एआइजी थापाले लामो समयदेखि चलाइएको प्रशासन विभाग मातहतको प्रबन्ध निर्देशनालय भित्रको सेटिङ भत्काउने चुनौती चौधरीको काँधमा आएको छ । यही सेटिङका कारण नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक राइट कन्ट्रोल गियर (दंगा नियन्त्रक सामग्री)को अभाव भोग्नुपरेको छ । ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कालोसूचीमा परेका थाहा पाउँदा पाउँदै उसको ठेक्का सदर गरिदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

दुई वर्षअघि एक हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । त्यसको नेपाली एजेन्ट जेएमबिडी इन्टरनेसनल कालोसूचीमा परेको हुँदा खरिद नै हुन नसकेपछि सो सामग्रीको अभाव भएको हो । कालोसूचीको उक्त कम्पनीविरुद्ध अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि राइट कन्ट्रोल गियर खरिद रोकिएको थियो ।

‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी नेपाली एजेन्ट परेपछि सामान खरिद भएको छैन । सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि तत्कालीन आइजिपीसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी बयान दिन जाँदाजाँदै सरकारले दिएको पैसा पनि गुम्यो, सामान पनि आएन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ माघ १० गते १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का हालेकोमा हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो ।

सो कम्पनीले नेपाली एजेन्टका रूपमा जेएमबिडी इन्टरनेसनल प्रालिलाई तोकेको थियो, जुन त्यसअघि नै दुईपटक कालोसूचीमा परेको थियो । देखाउने कम्पनी हङकङको भए पनि वास्तविक काम भने ठेकेदार राजमान मिश्र प्रोपाइटर रहेको जेएमबिडीले नै गर्ने हुँदा ती सामान ल्याउन आलटाल भएको थियो ।

मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १४९ का दरले १ हजार थान दंगा नियन्त्रक सामग्री १ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको थियो । साई ओभरसिजका तर्फबाट मिश्रले नै १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतापछि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको सो कम्पनीलाई सामान ल्याउन त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख रहेका हालका प्रहरी एआइजी दीपक थापाले पटकपटक म्याद थप गरिदिएका थिए । तर पनि सो कम्पनीले सामान ल्याउन सकेन । पछिल्लोपटक साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा राखिएको बैंक ‘ग्यारेन्टी’ जफत गरिएको छ ।

प्रहरीभित्र सेटिङ गर्न माहिर मिश्रको कम्पनी यसअघि दुईपटक कालोसूचीमा परेको थियो । समयमा सामान नबुझाएको भन्दै सन् २०१९ र सन् २०२० मा दुईपटक कालोसूचीमा परेको सो कम्पनीले नै नेपाल एजेन्ट भएर सामान आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिएर पनि धोका दिएको थियो ।

सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी भएका बेला सो सम्झौता भएको थियो । मिश्रले प्रहरीसँग सम्झौता गरेपछि अन्य ठेकेदार कम्पनीहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई नेपाली एजेन्ट बनाएर ठेक्का दिएको र सम्झौता गरेको भन्दै उनीहरूको उजुरीमा तत्कालीन आइजिपी खनाल, तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुख वसन्त लामा, हालका प्रशासन विभाग प्रमुख दीपक थापा, तत्कालीन आइजिपी धिरजप्रताप सिंहलगायत खरिदसँग सम्बन्धित एक दर्जन प्रहरी अधिकारीहरूले अख्तियारमा बयानको सामना गर्नुपरेको थियो । कम्पनीले सामान दिन नसकेपछि साउन २८ गते अख्तियारले उजुरीलाई सामान आउन नसकेको भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीको बदमासीका कारण खरिद राइट कन्ट्रोल गियर हुन नसकेको प्रहरी प्रवक्ता एवं डिआइजी कुवेर कडायतले स्वीकार गरेका छन् । ‘अख्तियारमा उजुरी परेको रहेछ, त्यसमा पनि सामान दिने सम्झौता गरेको कम्पनीले सामान बुझाउन सकेनछ । सरकारले प्रहरीलाई दिएको पैसा सरकारलाई फिर्ता गयो । प्रहरीलाई आउनुपर्ने सामान आएन । सामान नआउँदा प्रहरीलाई घाटा भयो । समयमा सामान नदिने कम्पनीको धरौटी त जफत भएको छ । त्यो पैसा राजस्वमा हालिएको छ । राष्ट्रबैंकबाट प्रक्रिया पुर्याएपछि केही दिनमै फेरि कालोसूचीमा राखिन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने ।

मिश्रको कम्पनीसँगको राइट कन्ट्रोल गियरको ठेक्का सम्झौता भंग गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको पत्र आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले जारी गरेका थिए । टेन्डर पाएर पनि सामान बुझाउन नसक्ने कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था खरिद ऐन नियममा छ ।

उनीहरूले तत्कालै कालोसूचीका लागि पत्राचार गरेका छैनन् । उनको ठेक्का सशस्त्र प्रहरीमा पनि भएको र प्रहरीभित्र पनि अहिले विभिन्न सामग्री खरिदका लागि टेन्डर खुलेका कारण मिश्रले आफ्नो कम्पनी कालो सूचीमा नराख्न प्रशासन महाशाखालाई अनुरोध गरिसकेका छन् ।

व्यक्तिगतरूपमा पनि प्रहरीको माथिल्लो तहसँग मिश्रको सम्बन्ध राम्रो रहेका कारण अहिले उनको कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावान निकै कमजोर रहेको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा रास्वपाका नेता विष्णु श्रेष्ठ र मिश्रको कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ हिमाली ज्याकेट खरिदमा पनि घोटला भएको भन्ने आशंकामा आन्तरिक छानवीन चलिरहेको छ, त्यसकारण मिश्रले आफ्नो कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्न अनुनयविनय गरिरहेका छन्’, नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीले कालोसूचीका लागि पत्रचार गरे कम्तीमा दुई वर्षसम्म जेएमबिडीले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउँदैन । नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा र सामान खरिदमा मिश्रलगायत केही ठेकेदारको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीकै पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बिसी, पीताम्बर मुन्का, राजु थापा, विराट थापा छन् ।

उनीहरू र प्रबन्ध निर्देशनालयमा रहेका पुराना कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेक्काको सेटिङ हुने गरेको छ । स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल बनाएर ठेक्का सेटिङ हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीले २०७७ असोज ११ मा लत्ताकपडालगायत सामानहरूको टेन्डर खोलेको थियो । उलन सर्ट, उलन पाइन्ट, रुकस्याग ब्याग, झुल, ब्यारेट क्यापलगायत प्रायः सबै सामान आपूर्तिको ठेक्का राजमान मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेसनल कम्पनीले पायो । जेएमबिडीका कागजात चेक गर्ने क्रममा बोलपत्रको सर्तअनुसार नभएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने सम्भावना बढेपछि प्रहरीले ठेक्का सम्झौता नै रद्द ग¥यो ।

सामान आपूर्ति गर्न तीन वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने थियो । तर मिश्रको कम्पनीको कार्यानुभव नै नभएकाले प्रहरीले टेन्डर रद्द गर्नुपरेको थियो । कार्यानुभव नै नभएका कारण मिश्रको कम्पनीले २०७७ भदौमा गरिएको टेन्डर पाएको खुलासा भएपछि २०७७ कात्तिकमा रद्द भयो ।

२०७७ भदौमै टेन्डर गरी समयमै सामान खरिद गर्ने प्रहरीको उद्देश्य ठेकेदार मिश्रको बदमासीले पूरा हुन सकेन । प्रहरीले बोलपत्र रद्द त गर्यो तर कार्यानुभव नै नभएको कम्पनीबाट टेन्डर हाल्ने मिश्रको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिससमेत गरेन । त्यही बेला पीताम्बर मुन्काको कम्पनीले कम गुणस्तरको सामान दिएपछि प्रहरीले थुनामा राख्यो । किर्ते गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि नमुना पठाएको आरोपमा पक्राउ गरी उनलाई थुनामा राखिएको हो ।

सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुँदा पीताम्बर मुन्काको सामान गुणस्तरहीन भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान बुझ्न मानेन । तर मुन्काले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि कपडा गुणस्तरहीन भएकाले प्रहरीले कपडा लिन मानेन । ठाकुर ज्ञवाली आइजिपी हुँदा पनि मुन्काले कपडा लिन धेरै दबाब दिएका थिए तर उनले लिन मानेनन् ।

मुन्काको कम्पनीलाई अदालतले जिताए पनि गुणस्तर फेल भएको भनिएको कपडा प्रहरीले लिएन । तर शैलेश थापा आइजिपी भएपछि मुन्काको ती कपडा लिइएको थियो । त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशनालयमा डिआइजी पुरुषोत्तम कँडेल भण्डारमा डिएसपी मदन केसी र एसपी एसपी प्रेम बस्नेत थिए ।

नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपिए पनि आत्मसुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने सामान खरिद नहुँदा समस्या भएको छ । ‘समयसमयमा जनधनको क्षति रोक्न, शान्ति र अमनचयन खल्बल्याउने प्रकृतिका दंगाफसाद रोक्न, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि आम नागरिकमा सुरक्षाको थप अनुभूति दिलाउन प्रयोग हुँदै आएको कम घातक हतियार, दंगा नियन्त्रण सामान, ग्यास सेलहरूको आवश्यक भए पनि खरिद हुन सकिरहेको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कडायतले भने ।

ग्यास सेल, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने कम जोखिमयुक्त हतियार तुरुन्त खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैवर्ष पनि एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा एआइजी थापाले चलाएको सेटिङ भत्काउनुपर्ने चुनौती एआइजी चौधरीलाई रहेको छ ।