जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय: रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी मुद्दा दायर नगर्ने
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै नेपाली राहदानी लिनुमा कुनै बदनियत नरहेको र नेपाली नागरिकता कायमै रहेको अनुमान गरी राहदानी प्राप्त गरेको प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै त्यहाँबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पत्र पठाइएको हो ।
गएको बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेविरुद्धको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक रहँदा–रहँदै नेपाली राहदानी लिए पनि त्यसको दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै नेपाली राहदानी लिनुमा कुनै बदनियत नरहेको र नेपाली नागरिकता कायमै रहेको अनुमान गरी राहदानी प्राप्त गरेको प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कुनै मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पनि मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने ठहर गरिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय भएमा उच्चले जिल्ला सरकारी वकिललाई अभियोग दायर गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।
रवि लामिछानेविरुद्द राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्न पनि सक्छ ? प्रक्रिया के हुन्छ ?
मुद्दा चलाउनुपर्ने नदेखिएमा उच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
रवि लामिछानेको राहदानी विवाद के हो ?
०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि ०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम थिएन । तर, उनी पारिवारिक भिसामा नेपाल आउँदा कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताबाट ०७२ जेठ १३ गते नेपाली राहादानी प्राप्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता नै प्राप्त नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । सोही रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेले नेपाली नागरिक नरहँदा नेपाली राहदानी लिएको विषय निर्विवादित रहेको तर सोमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै फैसला गरेको थियो ।
