कर्जा असुलीको सूचनामा व्यक्तिको फोटो प्रकाशित गर्न नपाइने
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीको फोटो प्रकाशित गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै कर्जा असुलीसम्बन्धी सूचनामा कडाइ गरेको हो ।
‘कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन,’ बिहीवार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यसअघि १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानमा राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक व्यक्तिको फोटो प्रकाशित गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरूले ऋण असुली तथा धितो लिलामीको सूचनामा व्यक्तिको तस्वीरसहितको विवरण प्रकाशित गर्दै आएका थिए ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि कडाइ गरेको छ । अब बैंकहरूले ६ महीना अवधिभन्दा कमको संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने र अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी बैंकहरूले मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सृजना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकहरूमा खाता खोल्न कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ । यसबापत संस्थाले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसैगरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनुका साथै रेटिङ हरेक २ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा निर्देशनमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणको प्रावधानमा पनि सहजीकरण गरेको छ । निर्देशनमा अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
